हरियाणा विस का बजट सत्र: सभी सरकारी विभागों को मिलेगा कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ, ग्रामीण सफाई कर्मियों व चौकीदारों को समय पर वेतन नहीं मिला तो हर्जाना देगी सरकार
- By Vinod --
- Tuesday, 20 Feb, 2024
All government departments will get the benefit of cashless health facility
All government departments will get the benefit of cashless health facility- चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा बीती एक जनवरी को लागू की गई कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का पायलट प्रोजैक्ट सफल रहा है। जिसे अब प्रदेश के सभी विभागों में लागू किया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को विधानसभा में बजट अभिभाषण पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए ग्रुप डी का कामन कैडर बनाने का बड़ा काम किया है। आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोयों और उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज करवाने पर होने वाले समस्त खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान करने का निर्णय सरकार ने लिया है।
राज्यपाल ने सदन में जानकारी दी कि दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चा विशेष भत्ता मिलेगा। 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय बढ़ाकर 14 हजार, 12 हजार 500 और 7500 रुपये किया जा चुका है। चौकीदारों का मानदेय 11 हजार रुपये मासिक किया गया है। उन्हें वर्दी भत्ते के रूप में चार हजार रुपये प्रति साल तथा साइकिल भत्ते के रूप में 3500 रुपये वार्षिक मिलेंगें। गांवों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का मानदेय 12 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये कर दिया गया है।
राज्यपाल ने सदन में बताया कि हरियाणा सरकार अब इन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की स्थिति में 500 रुपये के हर्जाने का अलग से भुगतान करेगी। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सालाना वर्दी भत्ता 3500 रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये किया गया है।
चुनाव समिति के सहारे भूपेंद्र यादव की हरियाणा की राजनीति में एंट्री
भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के चयन से लेकर अन्य सभी निर्णयों में अहम भूमिका निभाने वाली चुनाव समिति का गठन कर दिया है। इस समिति के गठन के माध्यम से भाजपा ने कई अहम संदेश दिए हैं। लंबे समय से सियासी अटकलों का बाजार गरम रखने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की इस समिति के माध्यम से हरियाणा की राजनीति में एंट्री हो गई है। मंगलवार को भाजपा द्वारा जारी सूची के अनुसार भाजपा चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, गृहमंत्री अनिल विज, पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुधा यादव, पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, मंत्री कंवर पाल, प्रदेश महामंत्री फणींदरनाथ शर्मा, विधायक मोहनलाल कौशिक, महिला मोर्चा अध्यक्ष उषा पिर्यदर्शी को शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश भाजपा प्रभारी बिप्लब देव तथा राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र नागर को इस कमेटी में बतौर विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किया गया है।
चार साल में 42 हजार युवाओं को दी सरकारी नौकरी
हरियाणा सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से नौकरियों के मुद्दे पर अब तक किए गए कार्यों को लेकर रिपोर्ट जारी कर दी है। विपक्ष द्वारा एक कंपनी के सर्वे के आधार पर सरकार को नौकरियों के मुद्दे पर अक्सर घेरा जाता है। मंगलवार को विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान 42 हजार 735 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। इसके अलावा ग्रुप सी व डी में 60 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने भर्तियों में भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए ग्रुप सी व डी में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है। सीईटी को सरकार की बड़ी उपलब्धि करार देते हुए राज्यपाल ने कहा कि एचकेआरएन के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया है। जिसके चलते आठ हजार अनुबंधित कर्मचारियों को रोल पर लिया गया है जबकि 13 हजार 133 नए कर्मचारी अनुबंध पर लिए गए हैं। प्रदेश में अब तक लगाए गए 4080 रोजगार मेलों के माध्यम से एक लाख 17 हजार 500 युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में सहायता प्रदान की गई है।
हरियाणा के गांवों में लगेंगी हाईमास्ट लाइटें
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटें तथा हाईमास्ट लाइटें लगाने का फैसला किया है। इस योजना पर काम शुरू हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पेश किए गए अभिभाषण के दौरान ग्रामीण व शहरी विकास पर रोडमैप पेश किया। राज्यपाल ने बताया कि गांवों में स्ट्रीट लाइटों और अमृत सरोवारों पर एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट तथा हाईमास्ट लाइटें लगाने की योजना शुरू की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जहां 7169 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसी दस हजार लाइटें लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना का काम शुरू हो चुका है। यह कार्य आगामी 57 महीनों में पूरा होने की संभावना है। सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में दावा किया है कि 5805 गांवों में इस समय जहां 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है वहीं लाइन लॉस 12.32 प्रतिशत रह गया है। किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाने की योजना के तहत अब तक 67 हजार 418 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं वहीं 70 हजार नए सोलर पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
जून तक सात शहरों में शुरू होगी सिटी बस सर्विस
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हालही में पानीपत व यमुनानगर में सिटी बस सेवा शुरू की है। अब इसका विस्तार किया जाएगा। जिसके चलते जून माह तक पंचकूला, अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार व रेवाड़ी में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी।